The 2019 Supreme Court judgment on the Babri Masjid–Ram Janmabhoomi dispute remains one of the most consequential rulings in India’s constitutional history. The Court acknowledged the illegality of the 1992 demolition while awarding the disputed land to the Hindu side. This explainer examines the…
9 नवंबर 2019 इंडिया की सुप्रीम कोर्टअपना फैसला सुनाती है। पांच जज, 1400पन्ने और कई सालों की सुनवाई के बाद आयाहुआ एक फैसला। मामला था अयोध्या की एकजमीन का। करीब 1500 स्क्वायरर्ड्स। इसीजमीन पर लगभग 5 सदियों तक एक मस्जिद खड़ीथी। बाबरी मस्जिद जो 1528 में मुगल[संगीत] एपरर बाबर के दौर में बनी थी। 6दिसंबर 1992 को इस मस्जिद को गिरा दियाजाता है। पूरी तैयारी के साथ एकमोबिलाइज्ड भीड़ ने राम जन्मभूमि मूवमेंटकी आईडियोलॉजी पर चलते हुए 2019 के अपनेजजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यहडेमोलेशन रूल ऑफ लॉ का एक सीरियस वायलेशनथा। और फिर उसी फैसले में वो डिस्प्यूटेडजमीन [संगीत] हिंदू साइट को दे दी गई। यहीवो टेंशन है जिसके इर्दगिर्द यह पूरीकहानी घूमती है। एक लीगल रॉन्ग को माननाऔर उसके कॉन्सिक्वेंस को रिवॉर्ड कर देना।और यही वजह है कि आज भी बहुत से लोग[संगीत] बाबरी फैसले को एक ऐसे मोड़ केरूप में देखते हैं जिसके लीगल, पॉलिटिकलऔर सोशल असर कई हालिया इंसिडेंट्स तकट्रेस किए [संगीत] जा सकते हैं जो इसकेबाद सामने आए।2026 में जमीयत उलमा-ए-ह हिंद की [संगीत]एक इनिशिएटिव जस्टिस एंड एंपावरमेंट ऑफमाइनॉरिटीज यानी जेम ने एक 107 पेजरिपोर्ट पब्लिश की। नाम था अ क्रिटिकलएनालिसिस ऑफ द बाबरी मस्जिद जजमेंट एंड द[संगीत] केस ऑफ द प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट1991।डेढ़ साल पहले साथियों से डिस्कशन कियाकि मुल्क में यह तासुर दिया जा रहा है।के जो जजमेंट हुआ है वो बहुत इंसाफ पर मनीऔर जरूरी था।तो जरूरी हुआ के इस जजमेंट के ऊपर इसका एकक्रिटिकल एनालिसिस हमारे पास होना चाहिए।बहुत सारे साथियों ने उस वक्त भी कहा किक्रिटिकल एनालिसिस की अब क्या जरूरत है?तो हमने कहा तारीख में तो रहेगा महफूज कुछभी फायदा ना हो तब भी हिस्ट्री के लिए तोजरूरी है बाद वाले उसको देख सके के एक कौमथी जो इस तरह भी देख रही थी इस जजमेंट कोइस रिपोर्ट की दलील प्रिसाइज है कि यहवर्डिक्ट कोई अकेला फैसला नहीं था। यह एक30 साल लंबे प्रोसेस का अंजाम था जिसमेंइंडिया की सबसे बड़ी अदालत ने धीरे-धीरे[संगीत]हिंदुत्व की लॉजिक को अपनीकॉन्स्टिट्यूशनल रीजनिंग का हिस्सा बनालिया और इस दौरान मुस्लिम इबादतगाहों कोमिलने वाले सेकुलर प्रोटेक्शंस को एक-एककरके कमजोर कर दिया गया। ये उसी कहानी कोसमझने की कोशिश है।तो मैं बजाय इसके कि मैं अपनी कुछ राययहां जाहिर करूं। आप ही हजरात के हवाले करदूं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं बसशुक्रिया अदा करके अपनी बात को पूरा करताहूं। यह जोरिपोर्ट बनाई गई है, मैंमौलाना बदरी साहब का शुक्रिया अदा करताहूं कि उन्होंने जिस हिम्मत के साथ येरिपोर्ट निकाली है, हो सकता है इससे कुछऐसी भी चीजें हो जिससे हम लोग एक दूसरे सेएग्री नहीं करते हो। लेकिन इसमें कोई शकनहीं कि जिसने भी ये रिपोर्ट प्रिपेयरकिया है बहुत मेहनत से और बड़ी ईमानदारीके साथ किया है।ये सिर्फ बाबरी मस्जिद के बारे में नहींहै।जीये रिपोर्ट आपकी और मेरी है। मैं मानतीहूं कि जो खास सवाल है इस रिपोर्ट में वोये है कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जजका रोल क्या होना चाहिए?ये बात तो वाज़ है बहुत साफ है कि ये मानागया कि जोइमारत थी बाबरी मस्जिद की। वहां पर अगरकिसी का कब्जा था और किसी का हक था तोमुसलमानों का था और उनके साथ जो हुआ वोबहुत गलत था। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये हुआहै कि राम टेंपल नहीं डिमोलिश हुआ। किसीसंस्कृत इं्रिप्शन में है ही नहीं। 18वींसदी से पहले किसी ने लिखा ही नहीं कि यहांकोई बहुत राम ग्रैंड राम टेंपल था।2019 के फैसले को समझने के लिए पहले हमेंउस कानून को समझना होगा जो [संगीत] ठीकइसीलिए बनाया गया था कि कोई दूसरा अयोध्यादोबारा ना हो। [संगीत] 1991 में रामजन्मभूमि एजिटेशन के बीच पार्लियामेंट नेएक कानून पास किया। द प्लेसेस ऑफ वरशिपस्पेशल प्रोविजंस एक्ट। [संगीत] इस कानूनकी बुनियादी सोच साफ थी। 1947 में आजादीके साथ एक नया सोवरन और सेकुलर हिंदुस्तानबना। [संगीत] 15th अगस्त 1947 को किसी भीइबादतगाह की जो धार्मिक पहचान थी [संगीत]वही उसकी स्थाई पहचान मानी जाएगी। ना कोईबदलाव ना नए दावे। ना इतिहास में वापसजाने की गुंजाइश। इस कानून ने यह माना किमिडीवल पास्ट [संगीत] के दावों के आधार परमस्जिद मंदिर के विवादों को फिर से खोलनाकम्युनल टेंशन को गहरा कर सकता है। समाजको बांट सकता है। इसीलिए [संगीत]इसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल लकीर खींची।इतिहास का इस्तेमाल प्रेजेंट को बदलने केलिए नहीं किया जाएगा। इस एक्ट में सिर्फएक एक्सप्लसिट [संगीत]एक्सेप्शन था। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमिडिस्प्यूट। इसे अलग से सुलझाया जाना था।बाकी सभी इबादतगाहों को इस कानून के तहतप्रोटेक्शन दिया गया। और दिलचस्प बात यहहै कि 2019 के अयोध्या फैसले में सुप्रीमकोर्ट ने इसी कानून की खुलकर तारीफ की।कोर्ट ने इसे इंडिया की सेकुलरिज्म कोलागू करने वाली एक नॉन डेगबल ऑब्लिगेशनबताया और कहा कि हिस्ट्रीज रोंग्स शैल नॉटबी वेपनाइज्ड टू अप्रेस द प्रेजेंट। यानीइतिहास की गलतियों को आज के वक्त पर जुल्मका हथियार नहीं बनाया जाएगा। लेकिन उसीफैसले में उसी एक्ट के इकलौते एक्सेप्शनके जरिए वो डिस्प्यूटेड जमीन हिंदू साइटको दे दी गई। और यहीं कोर्ट ने इशारा करदिया कि जुडिशियल रीजनिंग किस तरहमेजोरिटेरियन हिस्टोरिकल नैरेटिव्स परटिके दावों को अपने अंदर जगह दे सकती है।और यह सवाल खुला छोड़ दिया कि आने वालेवक्त में ऐसे ही दावे कैसे फ्रेम किएजाएंगे। लिटिगेट किए जाएंगे और एडजुगेटकिए जाएंगे। यही जेम रिपोर्ट अगला सवालपूछती है। [संगीत] अब बाकी सब मस्जिदों काक्या होगा? और जैसा के नासिर अजीज साहब नेअभी यह बात कही बीच में केप्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट काको उसका एक अलग ही तशरी कर दी गई है और वोसारा क्योंकि उस जमाने में जब बिल्कुलजजमेंट आने वाला था तो यह तासुर दिया गयाथा बिल्कुल सीनियर मोस्ट लोगों की तरफ सेपूरे मुल्क मेंउसमें लीगल फ्रेटरनिटी भी शामिल थी कि भाईयह एक्ट मौजूद है। बस यह एक मामला है।इसको हो जाने दो, खत्म हो जाने दो।पर वो सिलसिला तो रुका नहींजो भरोसा दिया गया था।[संगीत]2019 का फैसला अचानक नहीं आया था। जेमरिपोर्ट इसकी जड़े 1994 के सुप्रीम कोर्टके एक फैसले तक ले जाती है। एम इस्माइलफारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हुआ यहथा दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद केडेमोलिशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एककानून बनाया। द एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरियाएट अयोध्या एक्ट 1993 जिसके तहतडिस्प्यूटेड साइट और उसके आसपास की जमीनएक्वायर कर ली गई। कई मुस्लिमऑर्गेनाइजेशंस ने इस एक्ट कीकॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया।सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस लेजिसलेशन कोबरकरार तो रखा लेकिन ऐसा करते हुए उसनेइंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क मेंमस्जिद की लीगल समझ को ही बुनियादी तौर परबदल दिया। अपनी मेजॉरिटी ओपिनियन मेंकोर्ट ने कहा कि मस्जिद इस्लाम कीप्रैक्टिस का कोई एसेंशियल हिस्सा नहीं हैऔर नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। यहां तककि खुले में भी और क्योंकि कांग्रेगेशनलप्रेयर मस्जिद के बाहर भी मुमकिन मानी गईइसलिए कोर्ट ने नतीजा निकाला कि मस्जिदोंको स्टेट एक्विजिशन से कोई स्पेशलकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल नहींहै। यही दलील आगे चलकर मॉस्क एसेंशियलिटीआर्गुमेंट के नाम से जानी गई। लेकिन इसइंटरप्रिटेशन पर स्कॉलर्स, लीगलकमेंटेटर्स और मुस्लिम कम्युनिटीज की तरफसे लगातार सख्त एतराज रहा है। और यहां एकअहम बात है जिस पर रिपोर्ट ज्यादा डिटेलसे बात नहीं करती है कि मस्जिद इस्लामिकरिलीजियस लाइफ, फियोलॉजी और हिस्ट्री मेंएक बेहद अहम मुकाम रखती है। इसकी अहमियतइस्लाम के सबसे शुरुआती दौर तक जाती है।जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहहु अलैहिवसल्लम ने हिजरत के दौरान मक्का से मदीनाकी तरफ माइग्रेशन किया तो उनके सबसे पहलेकामों में से एक था मस्जिद कुबा की तामीरऔर उसके बाद अल मस्जिद अल नबवी यह सिर्फइबादत की जगह नहीं थी बल्कि मुस्लिमकम्युनिटी का सोशल एजुकेशनल औरएडमिनिस्ट्रेटिव मरकज भी थी। यहां एक औरबात ध्यान देने लायक है। इस्लाम केशुरुआती दौर में मक्का में कोई मस्जिदकायम नहीं की गई थी। लेकिन इसकी वजह यहनहीं थी कि मस्जिद गैर जरूरी थी। वजह यहथी कि मुसलमान उस वक्त एक ऑप्रेस्डकम्युनिटी के तौर पर जी रहे थे। और उन्हेंअपनी सोशल लाइफ को खुलकर ऑर्गेनाइज करनेकी आजादी नहीं थी। जैसे ही मदीना मेंउन्हें एक सिक्योर माहौल मिला, मस्जिदउसकी बुनियाद बन गई। यानी मस्जिद सिर्फनमाज की जगह नहीं बल्कि मुस्लिम कम्युनिटीको ऑर्गेनाइज करने वाला एक अहमइंस्टिट्यूशन भी था। तारीख में मस्जिदेंहमेशा कलेक्टिव प्रेयर, रिलीजियस लर्निंग,चैरिटी और कम्युनिटी लाइफ की जगह रही हैं।इस्लामिक जरिस प्रूडेंस यह जरूर मानती हैकि जरूरत पड़ने पर नमाज कहीं और भी पढ़ीजा सकती है। लेकिन यह फ्लेक्सिबिलिटीमस्जिद की रिलीजियस अहमियत को या मुस्लिमकम्युनल लाइफ में उसके मरकजी किरदार को कमनहीं करती। इसलिए बहुत से मुस्लिम्स केलिए कोर्ट की रीजनिंग ने मस्जिद को महज एकफिजिकल स्ट्रक्चर बना दिया और उसकीस्पिरिचुअल कम्युनल और हिस्टोरिकल अहमियतको नजरअंदाज कर दिया। क्रिटिक्स का कहनाथा कि यह तय करने का हक कि किसी मजहब मेंक्या एसेंशियल है अब बिलीवर्स के पास नहींबल्कि जुडिशरी ने अपने हाथ में ले लिया।एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिससेस डॉक्ट्रिनको इस तरह लागू करके कोर्ट ने इंटरप्रेटिवअथॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज से छीनकरजजेस को दे दी। अब अदालतें तय करेंग किकिसी मजहब का कौन सा हिस्सा कॉन्सिट्यूशनलप्रोटेक्शन का हकदार है।इसके दो मेजर इंप्लिकेशंस है। पहला तो येक्योंकि नमाज खुले में पढ़ी जा सकती हैइसलिए मॉस्क की जरूरत नहीं है। जिसकोराजीव धवन ने बहुत वाज़ तौर पे एक्सप्लेनकिया है कि इसका ये इम्लिकेशन है कि अबमॉस्क को आप कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टनहीं कर सकते क्योंकि नमाज कहीं भी पढ़ीजा सकती है। ये एक इम्लेशन है। दूसराइंप्लिकेशन इसका यह है कि क्योंकि मॉस्कनॉन एसेंशियल है इसलिए उसका रहना या नारहना उसका कोई इंप्लिकेशनरिलीजन पे नहीं होगा। जेम रिपोर्ट इसीजरिस प्रडेंशियल मूव को अयोध्या लॉजिक कीबुनियाद बताती है। लीगल रीजनिंग का एक ऐसाफ्रेमवर्क जो उसके मुताबिक सिस्टमैटिकलीमुस्लिम रिलीजियस स्पेससेस की वैल्यू कमकरता है और उन्हें स्टेट इंटरवेंशन केसामने ज्यादा कमजोर बना देता है। इस्माइलफारूकी के एक साल बाद 1995 में सुप्रीमकोर्ट ने एक सेट ऑफ इलेक्शन केसेस में कहाकि हिंदुत्व अपने आप में कोई रिलीजियसअपील नहीं है। बल्कि इसे एक वे ऑफ़ लाइफ भीमाना जा सकता है। जिम रिपोर्ट इसे हिंदूनेशनलिज्म के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनलक्लीन चिट की तरह पढ़ती है। इस रीडिंग सेआप सहमत हो या नहीं लेकिन इसका कानूनी असरसाफ था। चुनाव प्रचार में हिंदुत्व काइस्तेमाल अब अपने आप में करप्ट रिलीजियसअपील नहीं माना जा सकता था। जस्टिस एएमअहमदी जिन्होंने इस्माइल फारूकी मेंमाइनॉरिटी ओपिनियन लिखी असहमत थे। उनकीप्राइवेट राइटिंग्स जो बरसों बाद सामने आईउस इंस्टीिट्यूशनल दबाव को बयान करती हैंजो उन पर मेजॉरिटी के साथ जुड़ने के लिएडाला गया। जब उनसे एक ऐसा ड्राफ्ट साइनकरने को कहा गया जो दिसंबर 1992 कीइंसिडेंट को इंप्लसिटली जायज ठहरा देताउन्होंने इंकार कर दिया। जेम रिपोर्टउन्हें कोर्ट करती है। आई डोंट केयर अबाउटबिकमिंग चीफ जस्टिस। आई वोंट डू इट। यानीमुझे चीफ जस्टिस बनने की कोई परवाह नहीं।मैं यह नहीं करूंगा। 25 साल बाद जिसरीजनिंग को साइन करने से उन्होंने इंकारकिया था वही 2019 के वर्डिक्ट की बुनियादबन गई। वो डिसेंट जिंदा नहीं रहा। लेकिनजिस डॉक्ट्रिन के खिलाफ उन्होंने आगाहकिया था वो रह गई।और अब आते हैं उस फैसले पर। 2019 काअयोध्या टाइटल सूट एम सिद्दीक डी वर्सेसमहंत सुरेश दास। इसे एक प्रॉपर्टीडिस्प्यूट की तरह फ्रेम किया गया था।दोनों में से कोई भी पक्ष टाइटलडॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर सका। कोर्ट नेयह बात मानी भी फिर भी पूरी जमीन हिंदूपक्ष को दे दी गई। आधार था पोजेसरी टाइटलयानी कोर्ट के मुताबिक हिंदू पक्ष उस जगहपर ज्यादा लगातार वरशिप करता रहा था।जजमेंट में जो उन्होंने कहा कि आपका वयूजर इसलिए नहीं है क्योंकि तारीख में तीनमर्तबा आपका यूजर ब्रेक हुआ है। तब जब एकजब शहर में दंगा हुआ था और उस मस्जिद काकब्जा हो गया था उसको एडमिनिस्ट्रेशन नेफिर आपकी शिकायत पर खाली करवा के आपकोलौटाया वो आपके यूजर में ब्रेक नहीं है।वो आपके यूजर का इनफोर्समेंट है। जब एक जबएक निह सिंह ने वहां पे कब्ज़ा करके वहांपे अपना परचम लहरा दिया था तो फिर हमारीशिकायत पे उस उसको हटाके कब्जा में लौटायागया। वो हमारे यूजर का ब्रेक नहीं है। वोहमारे यूज़ का रीइंफोर्समेंट है। और 1900और 1858 में जब वहां पे झगड़ा हुआ था तोजब उस [संगीत] उस प्रॉपर्टी का जब विभाजनडिवीजन हो गया था। उसमें भी उन्होंने कहाकि आपकी एक वो वक्त ऐसा था जब 57 के बादफिर से वो स्थापित एआर में नहीं थी लेकिनहमारा एआर हमको उस वक्त की साधना ब्रिटिशसरकार ने लौटाया वो हमारे यूजर कारिइफोर्समेंट था वो हमारे यूजर का ब्रेकनहीं था तो ये जजमेंट्स के लीगल क्लज़ हैये बात अगर कहेंगे कि 1857 से पहले आपकायूजर प्रूव नहीं कर पाए जिसका काफीइंपैक्ट था उस केस पर तो आज किसी भी टेंपलका टेंपल बाय यूजर और मॉस्क का मॉस्क बाययूजर और किसीगिरजा घर काचर्च बाय यूजर कोई नहीं रहेगा सब खत्म होजाएगा मैंने रिटन में उनको आर्गुममेंटसबमिट किया द बाबरी मस्जिद इज़ अ बायडेडिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ द प्ला दैट हंगआउटसाइड द मस्जिद व्हिच डेडिकेटेड दप्रॉपर्टी टू अल्लाह उस पूरे आर्गुममेंटका इस सात 800 पेज के जजमेंट में फिक्र तकनहीं है।जेम रिपोर्ट इस जजमेंट के अंदर ही चारबुनियादी खामियों की पहचान करती है। पहलीएक एसिमेट्रिक एविडेंशियली स्टैंडर्ड।सबूतों के लिए अलग-अलग पैमाने। मुस्लिमपक्ष के हर क्लेम को एक-एक करके सख्ती सेजांचा गया और खारिज किया गया। जबकि हिंदूक्लेम्स को उनके मेरिट्स परखा ही नहींगया। तो ये ये जो मामला चल रहा है हमारेदेश में हिंदू के लिए एक कानून और दूसरोंके लिए दूसरा कानून ये हमें मंजूर नहींहै।मेरा मजहब कुछ भी हो लेकिन हम सब एक हैं।ये मैं कहना चाहती हूं। एक ये जोकॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट में हमारी सबकीइज्जत एक ही तरीके से होनी चाहिए। एक हीकानून लागू होना चाहिए। यह नहीं हो रहाहै।दूसरी 1949 में मस्जिद के अंदर मूर्तियांगैरकानूनी तरीके से रखी गई। लेकिन कोर्टने उसी गैरकानूनी कारवाही से पैदा हुएधार्मिक मौजूदगी को प्रॉपर्टी के दावे काआधार मान लिया। यानी एक गैरकानूनी काम कोही बाद में कानूनी दावे की बुनियाद बनादिया गया।तीसरी एएसआई ने कभी यह कंक्लूजन नहींनिकाला कि मस्जिद किसी मंदिर को गिराकरबनाई गई थी और नीचे की अंडरलाइन स्ट्रक्चरऔर मस्जिद की तामीर के बीच चार सदियों काफासला था।सबसे बड़ा पॉइंट तो यह हुआ है कि रामटेंपल नहीं डिमोलिश हुआ। किसी संस्कृतइं्रिप्शन में है ही नहीं। 18वीं सदी सेपहले किसी ने लिखा ही नहीं कि यहां कोईबहुत राम ग्रैंड राम टेंपल था। सुप्रीमकोर्ट ने माना कि एएसआई की रिपोर्ट[संगीत] यह साबित नहीं करती कि मस्जिदकिसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी।मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के नाम परउत्तर भारत में [संगीत] कितना बवाल मचा।लेकिन यह बात सुप्रीम कोर्ट में साबितनहीं हुई।इसी तरह आर्कियोलॉजिस्ट सुप्रिया वर्मा औरजया मेनन जो वफ बोर्ड की तरफ से एक्सकवेशनऑब्जर्व कर रही थी, उन्होंने मेथोडोलॉजिकलइर्रेगुलरिटीज यानी जांच करने के तरीकेमें खामियों की बात की। उनके मुताबिक यहकाम एक न्यूट्रल इंक्वायरी की तरह नहींबल्कि पहले से तय नतीजे को साबित करने कीकोशिश जैसा लग रहा था। उनका कहना था किएएसआई की फाइंडिंग्स किसी मंदिर के सबूतनहीं दिखाती। फिर भी वो आर्कियोलॉजी एकसिविलाइजेशनल बैकग्राउंड लेजिटिमेशन कीतरह इस्तेमाल हुई।तो अब प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट तो अलग होगया। अब एएसआई ये डिसाइड करेगा कि वोमस्जिद है या मंदिर है या या टेंपल है।तो एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि एएसआईएक्ट को एक टूल बना दिया गया है। अबप्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट फुलफिल होसेसाइड हो कोर्ट से ना हो लेकिन एएसआईएक्ट के जरिए अब वो काम होगा जो सिविल सूटके जरिए डिग्री होके होता था। अब वोशॉर्टकट वहां से हो सकता है। उसका रास्ताआज की जजमेंट ने हटा केऔर चौथी कोर्ट ने माना कि 1992 में मस्जिदगिराया जाना गैरकानूनी था। लेकिन फैसले कानतीजा यह नहीं निकला कि मस्जिद की जगहवापस की जाए। बल्कि कहीं और पांच एकड़जमीन देना माना गया। रिपोर्ट इसेफॉर्मलाइजेशन ऑफ अ फेथ अकंप्लाई कहती है।यानी एक ऐसी हकीकत को कानूनी शक्ल दे देनाजो जबरदस्ती थोप दी गई थी। यही रिपोर्ट एकऔर अहम बात की तरफ ध्यान दिलाती है। 2019के फैसले वाली पांच जजों की बेंच मेंशामिल रहे फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाईचंद्रचूर ने सितंबर 2025 में न्यूज़ल्ड्री को दिए एक इंटरव्यू में 1528 मेंहुई बाबरी मस्जिद की तामीर को अ फंडामेंटलएक्ट ऑफ डेसीग्रेशन कहा। यानी बुनियादीतौर पर पवित्रता को भंग करने वाला काम।व्हाट अबाउट द फंडामेंटल एक्ट ऑफडेसीग्रेशन, द वेरी इरेक्शन ऑफ़ द मॉस्क?वी फॉरगेट ऑल दैट हैपेंड?रिपोर्ट इस बयान को नोट करती है। वो छोटाफ्रेज कोट करते हुए एन एक्ट ऑफडेसीग्रेशन।लेकिन उसकी इंप्लिकेशंस खुले छोड़ देतीहै। और यहीं एक अहम सवाल खड़ा होता है जोरिपोर्ट से भी आगे जाता है। इस जजमेंट कोखुद चंद्रचूर ने कोऑथर किया था। वो तो ऐसेकिसी नतीजे पर पहुंचा ही नहीं था। बल्किउस वर्डिक्ट ने साफ-साफ नोट किया था किएएसआई ने यह इस्टैब्लिश नहीं किया किमस्जिद किसी मंदिर को गिराने के बाद बनी।उसने यह भी माना कि मस्जिद के नीचे की नॉनइस्लामिक स्ट्रक्चर बाबरी मस्जिद से कईसदियों पुरानी थी। यानी कोर्ट ने अपनाफैसला टेंपल डिस्ट्रक्शन की किसी फाइंडिंगपर रखा ही नहीं था। लेकिन फिर भी छ सालबाद उसी जजमेंट के एक ऑथर ने पब्लिकली उसतामीर को फंडामेंटल एक्ट ऑफ डेक्रेशन कहदिया। एक ऐसा दावा जो कोर्ट की अपनीफाइंडिंग्स से भी आगे जाता दिखता है। जबइस इनकंसिस्टेंसी पर सवाल उठा तो चंद्रचूरने बाद में सफाई दी कि उनकी बातकॉन्टेक्स्ट से बाहर ले ली गई और दोहरायाकि फैसला फेथ नहीं एविडेंस पर बेस्ड था।फिर भी सवाल बना रहता है और यही सवाल ठीकउसी चीज को दिखाती है जिसे जिम रिपोर्टअयोध्या लॉजिक कहती है। रीजनिंग का एक ऐसातरीका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल औरएविडेंशियली स्टैंडर्ड से कम औरसिविलाइजेशनल मेमोरी के बोझ से ज्यादाअफेक्टेड दिखती है। एक छोटा सा पॉज। अगरआपको लगता है कि ऐसे सवालों पर गहरी औररिसर्च बेस्ड बातचीत जरूरी [संगीत] है तोवीडियो को शेयर करें और चैनल कोसब्सक्राइब करें। और अगर आप इस काम कोमजबूत करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखरहे [संगीत] क्यूआर कोड के जरिए नाउ कोसपोर्ट कर सकते हैं। आपकी छोटी सी मदद भीइंडिपेंडेंट रिसर्च और मीनिंगफुल पब्लिकडिस्कोर्स को आगे बढ़ाने में अहम किरदारअदा करते हैं। अब वापस आज के वीडियो परलौटते हैं।अब सवाल यह नहीं रहा कि अयोध्या में क्याहुआ? तो सवाल यह है कि अयोध्या के बादक्या हो रहा है? जेम रिपोर्ट इसेरीएनिमेशन ऑफ अयोध्या कहती है। यानीअयोध्या के टेंपलेट का धीरे-धीरे अलग-अलगसाइट्स और डिस्प्यूट्स पर दोहराया जाना।यहां से कहानी रिपोर्ट से आगे बढ़ती है।आगे जिन केसेस का जिक्र होगा उनमें से कुछकेसेस जेम रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। कुछरिपोर्ट के पब्लिश होने से पहले के हैं औरकुछ उसके बाद के। लेकिन इन्हें साथ रखकरदेखने पर ऐसा पैटर्न सामने आता है जोरिपोर्ट के लॉजिक से मेल खाता दिखाई देताहै और यह पैटर्न अब काफी जाना पहचाना लगनेलगा है। एक पिटीशन दायर होती है। अक्सर एकटाइटल डिस्प्यूट की शक्ल में नहीं बल्किएक सर्वे या किसी साइट के हिस्टोरिकलकैरेक्टर की इंक्वायरी की एप्लीकेशन कीतरह अदालतें यह इंक्वायरी होने देती हैं।यह रीजनिंग देते हुए कि हिस्ट्री कोएग्जामिन करना, किसी साइट के लीगल स्टेटसको बदलना नहीं है। फिर इंटेरिम ऑर्डर्सआते हैं। एक्सेस के नियम बदलते हैं। सर्वेमें मिले सिंबल्स को प्रोटेक्शन मिलती हैऔर धीरे-धीरे ये टेंपरेरी मेजर्स नयास्टेटस को बन जाते हैं।फैसले में इस बात की तो कम से कम तरजी हुईकि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया था। लेकिनमैं जो बात कह रहा हूं कि अगर फर्ज कीजिएकि किसी मंदिर में किसी मस्जिद में मुगलोंके जमाने में तोड़ के कोई मस्जिद बनाई गईतो क्या हमारा लीगल सिस्टम उस राइट कोरिकग्नाइज करता है या नहीं? तो फिर क्योंआप उन सूट को एंटरटेन करके सर्वे ऑर्डरकरते हैं एएसआई से ये खोद के देखने के लिएकि इसके नीचे आंखों में मूर्ति मिलती हैया नहीं मिलती। जबकि हमारा लीगल सिस्टम उसमूर्ति को कोई ऐसा हक नहीं देता कि वो 500साल पहले बात आके लिमिटेशन के बावजूद चेंजकर रहे होते हैं। तो ये है कि प्रोसेसबिकम द पनिशमेंट एंड दैट इज अ बिगेस्टप्रॉब्लम टुडे इन द कम्युनिटी। और यहअयोध्या टेंपलेट अब सिर्फ कोर्ट रूम तकमहदूद नहीं है। सर्वे पटिशंस और टाइटलक्लेम्स के साथ-साथ मुस्लिम रिलीजियसस्पसेस को अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस केजरिए भी निशाना बनाया जा रहा है। एंटीएनक्रोचमेंट ड्राइव्स, लैंड एक्विजिशन कीकारवाई, सिक्योरिटी मेजर्स और डेमोलेशनकैंपेन के जरिए। यह पैटर्न तब और साफ होताहै जब हम इसे अलग-अलग केसेस में देखतेहैं। संभल नवंबर 2024 यह वो रीसेंट केस हैजिसे रिपोर्ट खुद एग्जामिन करती है।एक लोकल कोर्ट ने 500 साल पुरानी शाहीजामा मस्जिद के सर्वे का आदेश पिटीशनमिलने के घंटों के अंदर दे दिया। उसी दिनजब सर्वे टीम दूसरी बार लौटी [संगीत] तोहिंसा भड़क उठी। पांच लोग मारे गए औरपांचों मुस्लिम थे। इसके आगे के केसेसरिपोर्ट के दायरे से बाहर हैं। यह यहांइसलिए रखे जा रहे हैं क्योंकि यह उन्हींब्रॉडर डायनेमिक्स को दिखाते दिखते हैं।जिन्हें जेम रिपोर्ट आइडेंटिफाई करती है।हद्वानी फरवरी 2024 भबुलापुरा इलाके मेंएक मस्जिद और मदरसे को गिराने के कोर्टआदेश के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।पुलिस फायरिंग में छह लोगों की मौत हुई।कर्फ्यू लगा, शूट एट साइट ऑर्डर्स जारीहुए। इंटरनेट बंद कर दिया गया। वहां केरहने वाले ज्यादातर मुसलमानों का कहना थाकि जिन स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया गयावो दशमों पुराने थे। जबकि मामले की अगलीसुनवाई कुछ ही दिनों बाद होने वाली थी।ज्ञानवापी जनवरी 2024 एक वाराणसी कोर्ट नेमस्जिद के सदन सेलर में हिंदू प्रेयर्सदोबारा शुरू करने की इजाजत दे दी। एक ऐसीप्रैक्टिस जो कहा जाता है कि दशकों से बंदथी। सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर पर रोकलगाने से इंकार कर दिया और दोनोंकम्युनिटीज को वही इंतजाम बनाए रखने कोकहा। एक इंटेरिम परमिशन एक बार फिर एक नयास्टेटस को बन गई। राजस्थान जून 2026 सबसेरीसेंट एग्जांपल बार डिस्ट्रिक्ट में छहमस्जिदों और मदरसों को एिक्शन नोटिसेस दिएगए। जिन पर तारीख थी 11 जून। लेकिन जोडिलीवर हुए 17 जून की शाम को और जवाब देनाया जगह खाली करने के लिए सिर्फ अगले दिनतक का समय दिया गया। सिर्फ एक दिन। सिविलराइट्स ग्रुप्स ने कहा कि सुप्रीम कोर्टकी इस्टैब्लिश्ड गाइडेंस के मुताबिकडेमोलिशन और एिक्शन जैसे मामलों में लगभग15 दिन का नोटिस ड्यू प्रोसेस की न्यूनतमशर्त माना जाता है। कुछ ही दिन बादडिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस औरबॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक जॉइंट टीमने बॉर्डर विलेजेस में उन स्ट्रक्चर्स कोगिरा दिया। कारवाई को जीरो टॉलरेंससिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा बताया गया।एनक्रोचमेंट और नेशनल सिक्योरिटी यही जबानइस्तेमाल हुई लेकिन पैटर्न वही जानापहचाना रहा। मुस्लिम रिलीजियस स्पसेस एकऐसी प्रोसीजर जो इतनी कंप्रेस कर दी गई किएक हियरिंग नामुमकिन हो जाए और ऑब्जेक्शनदर्ज होने से पहले ही स्ट्रक्चर हटा दियाजाए। ऐसे ही डेमोलेशन ड्राइव्स उत्तरप्रदेश, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश औरउत्तराखंड में भी देखने को मिली है।निशाने पर मस्जिदें, ईदगाहें, मदरसे औरदरगाहें रही हैं। जस्टिफिकेशन कभीएनक्रोचमेंट का दिया गया, कभी अर्बनप्लानिंग का और कभी पब्लिक ऑर्डर का। वजहजो भी बताई जाए मुस्लिम रिलीजियस स्पसेसका यह सेलेक्टिव टारगेटिंग एक अनइक्वलइनफोर्समेंट की तस्वीर पेश करता है औरएडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को रिलीजियसलैंडस्केप को नए सिरे से बदलने के एकमैकेनिज्म में बदल देता है। भोजशालाकमलमौला मॉस्क धर मई 2026। ठीक उसी दिनजिस दिन जेम रिपोर्ट रिलीज हुई मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वो फैसला सुनाया जोशायद 2019 के अयोध्या वर्डिक्ट के बाद इसपूरी कहानी का सबसे कॉन्सिक्वशियल मोड़है। कोर्ट ने अनाउंस किया कि कमल मौलामॉस्क एक 11वीं सदी की स्ट्रक्चर जोसदियों से एक मस्जिद की तरह काम करती रहीहै और 2003 से एक शेयर्ड यूज़ अरेंजमेंटके तहत चल रही थी। दरअसल देवी सरस्वती कोसमर्पित एक हिंदू टेंपल है। मुसलमानों कोवहां नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। अपने इसफैसले पर पहुंचने के लिए कोर्ट ने साफ-साफ2019 के अयोध्या जजमेंट में रखे गएप्रिंसिपल्स का सहारा लिया। लेकिन अयोध्याऔर कमल मौला मॉस्क के मामलों में एक अहमफर्क भी है। अयोध्या में कोर्ट ने मस्जिदके लिए पांच एकड़ अल्टरनेटिव लैंड देने काआर्डर दिया था। यहां कोर्ट ने सिर्फ इतनाकहा कि स्टेट चाहे तो कहीं और मस्जिद केलिए जमीन देने पर गौर कर सकती है। यानी एकतरफ मस्जिद की जमीन फौरन हाथ से निकल जातीहै। जबकि दूसरी तरफ उसके एवज में जमीनमिलना अब कोई यकीनी हक नहीं बल्कि एकइमकान बनकर रह जाता है। इन तमाम मामलों कोएक साथ रखकर देखें तो एक बड़ा सवाल सामनेआता है। अगर अयोध्या फैसले ने एक नईकानूनी सोच की बुनियाद रखी थी तो क्या अबवही सोच दूसरे मामलों में भी दिखाई दे रहीहै? जेम रिपोर्ट पांच ऐसे पैटर्न की पहचानकरती है जिन्हें वो मेथडोलॉजिकल पैरेललकहती है और हालिया मामलों में भी यहपैटर्न बार-बार उभरते दिखाई देते हैं।पहला टाइटल डिस्प्यूट्स को सर्वे की शक्लमें फ्रेम करना ताकि प्लेसेस ऑफ वरशिपएक्ट को बायपास किया जा सके। दूसरा एकपक्ष से दस्तावेजी सबूत मांगना। जबकिदूसरे पक्ष के आस्था आधारित दावों यानीफेथ बेस्ड क्लेम्स को एक्सेप्ट कर लेना।तीसरा मेजॉरिटी समुदाय के दावों के लिएप्रोसीजर्स को फ्लेक्सिबल बनाना औरमाइनॉरिटी पक्ष के लिए उसे सख्त रखना।चौथा जुडिशियल पैसिविटी यानी जमीन परमाहौल बदलता रहे लेकिन अदालतें हस्तक्षेपना करें। और पांचवा लीगल रीजनिंग काइस्तेमाल हिस्टोरिकल रिवीजनिज्म को जायजठहराने के लिए करना। जो अयोध्या में एकअकेले एक्सेप्शन की तरह पेश किया गया थावो अब एक दोहराए जा सकने वाले लीगल औरएडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजी की तरह दिखाईदेने लगा है। और जब कुछ हिंदुत्व ग्रुप्स400 मस्जिदों तक पर ऐतिहासिक दावे करने कीबात करते हैं तो यह सवाल किसी एक मस्जिदया किसी एक मुकदमे का नहीं रह जाता। यह एकऐसे मैकेनिज्म का सवाल बन जाता है जिसेबार-बार लगभग बिना किसी अंत के इस्तेमालकिया जा सकता है।यह जरूर अलग बात होगी कि वो अकेला और आखरीमामला होता आई वुड हैव बीन द फर्स्ट पर्सनटू स्टैंड एंड सी छोड़ो भूल जाओ जिसकी भीगलती हुई। लेकिन जब आपके सामने एक सीरीजहोडिस्प्यूट्स कीतो कौन याद दिलाएगा सिस्टम को कि साहबहमारे साथ पहले भी गलत हुआ था[नाक से की जाने वाली आवाज़] और आज भी गलतहो रहा है और हम देख रहे हैं कि आने वालेवक्त में गलत होने वाला है।अब ये दबाव इंडिविजुअल कोर्ट केसेस से भीआगे बढ़ चुका है। 2025 में पार्लियामेंटने द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास किया। जिसनेमुस्लिम रिलीजियस एंडमेंट्स की गवर्नेंसको रिस्ट्रक्चर किया और वफ बाय यूजर की उसपुरानी डॉक्ट्रिन को करेल कर दिया। जिसकेतहत बहुत सी मस्जिदें शराइ, कब्रिस्तान औरमदरसे फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन ना होने केबावजूद हिस्टोरिकली रिकॉग्नाइज्ड थे।क्रिटिक्स का कहना है कि यह बदलाव मुस्लिमरिलीजियस इंस्टीटशंस पर कम्युनिटी केकंट्रोल को कमजोर करते हैं और हजारोंप्रॉपर्टीज को डिस्प्यूट के ज्यादा बड़ेखतरे में डाल देते हैं। जो ओनरशिप है वप्रॉपर्टीज की मुस्लिम कम्युनिटी की वोमुसलमानों के हाथ से जा रही है इस वफ बिलके जरिए पहली बार एक ऐसा वफ तमीज बिल लायागया है जो पूरे वफ के पैराडाइम को पूरे वफको जो अब तक के सेफगार्ड मिले हुए थे उनसबको मलबेट करना चाहता है खत्म कर देनाचाहता है और ठीक उसी वक्त खुद प्लेसेस ऑफवरशिप एक्ट भी सुप्रीम कोर्ट मेंकॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज का सामना कर रहाहै। फिलहाल कोर्ट ने पेंडिंग मस्जिद मंदिरकेसेस में फ्रेश सर्वेज़ और फाइनल ऑर्डर्सपर टेंपरेरी रोक लगा रखी है। लेकिन उसनेइस कानून के खिलाफ दायर चैलेंजेस को खारिजनहीं किया है। इसलिए सवाल अब एक मस्जिद कानहीं रहा। अयोध्या का भी नहीं और ना हीकुछ गिनेचुने डिस्प्यूटेड साइट्स का। सवालयह है कि हिस्ट्री का इस्तेमाल प्रेजेंटको दोबारा रीाइट करने से रोकने के लिए जोलीगल सेफ गार्ड्स बनाए गए थे क्या वो आगेभी कायम रहेंगे?ब्लेस वरशिप एक्ट का मकसद है कि तारीख केनासूरों को ना डाला जाए। तो जब वो और उसकोउन्होंने बेसिक फीचर ऑफ़ द कॉन्सिट्यूशन कादर्जा दिया। तो फिर क्यों आज इन सूट्स कोएंटरटेन करके एक और 20 साल की तकलीफ पैदाकी जाती है। जब फिर उस नासूर को रोज कुरदाजाएगा। उसमें सर्वे होगा उसमें मूर्तियांनिकलेंग उसको फ्रेश में दिखाया जाएगा।तो आखिर जिम रिपोर्ट क्या कहती है?रिपोर्ट एक प्रिसाइज और टेस्टेबल क्लेमकरती है कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट नेसिर्फ अलग-अलग जजमेंट्स में लीगल एरर्सनहीं किए। वो एक स्ट्रक्चरलट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी है। हिंदूमेजोरिटेरियनिज्म के लॉजिक, उसकी जुबान औरउसकी प्रायोरिटीज धीरे-धीरेकॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन का हिस्सा बनगए हैं। ये किसी एक जज के बायस का दावानहीं है। ये एक इंस्टीट्यूशन कीक्यूमुलेटिव डायरेक्शन का दावा है। तो यहजो पूरी स्टोरी है जो आपकी स्टार्ट होतीहै जुडिशरी के हाथ से इस्माइल फारूकी सेजो डेवलप होती है बाबरी मस्जिद रामजन्मभूमि डिस्प्यूट का जो जजमेंट है 2019का और अब वो और फदर जजमेंट्स में जाएगीक्योंकि ये जो कैटेगरी है नॉन एसेंशियलिटीकी ये ना ही 1991 के अगेंस्ट जाती है औरना ही बाबरी मस्जिद की जो कैटेगरी थी किदोनों पार्टीज मिलके इसको रॉल्व करेंगेक्योंकि ये दोनों को ही वायलेट नहीं करताऔर ये एक तीसरा रूट है। दिस रूट इज गोइंगटू कंटिन्यू एंड द डेंजर इज कि और जोडिस्प्यूट्स हैं खासतौर पे मसाजिद को लेकेया उसको और बड़े लेवल पे आप कहे खासतौर पेऔकाफ को लेके आने वाले वक्त में उनको आपनॉन एसेंशियलिटी के थ्रू बहुत आसानी सेअगेंस्ट द मुस्लिम इंटरेस्ट डिसाइड करसकते हैं। एंड दिस इज गोइंग टू हैपन एट दहैंड्स ऑफ द जुडिशरी। अनफॉर्चूनेटरिपोर्ट कुछ मजबूत सुझाव भी देती है।जुडिशरी के लिए एसेंशियल रिलीजियसप्रैक्टिससेस डॉक्ट्रिन में सुधार। वफ कीउस खास हैसियत की बहाली जो उसे एक इनएलियनेबल एंडमेंट बनाती है। और प्लेसेस ऑफवरशिप एक्ट को वैसे ही बरकरार रखना जैसेउसके फ्रेमर्स ने चाहा था। और मुस्लिमकम्युनिटी के लिए लीगल लिटरेसी बढ़ाना,आर्काइवल एविडेंस को संभाल कर रखना औरदूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेट्स जैसेकि दलित, क्रिश्चियंस, प्रोग्रेसिवग्रुप्स के साथ कोिशंस बनाना। क्योंकि यहसवाल कि इंडिया एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशनलरिपब्लिक रहेगा या नहीं? सिर्फ मुस्लिम्सका सवाल नहीं है।बाबरी मस्जिद अब नहीं है। जमीन ट्रांसफरहो चुकी है। उसकी जगह एक राम मंदिर बनचुका है। केस फॉर्मली बंद हो चुका है।लेकिन 2019 का फैसला कभी सिर्फ एक मस्जिदके बारे में था ही नहीं। कोर्ट ने जोबनाया वो कोई सेटलमेंट नहीं था। वह एकमेथड था और एक मेथड सफर करता है और यही वहआयरनी है जो जेम रिपोर्ट हमारे सामने छोड़जाती है। प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट ने एकलकीर खींची थी 1947 पर कि आजादी के दिनकोई प्लेस ऑफ वरशिप जो था वही रहेगा। खुदकोर्ट ने अयोध्या जजमेंट में इसी एक्ट कोकहा था अ नॉन डेगबल ऑब्लिगेशन। एक ऐसावादा कि हिस्ट्री में हुई या होने का दावाकी जाने वाली नाइंसाफियों को प्रेजेंटयानी आज के खिलाफ हथियार नहीं बनायाजाएगा। बाबरी डिस्प्यूट उस एक्ट से निकालागया इकलौता एक्सेप्शन था सिर्फ एक बार औरवही एक एक्सेप्शन अब एक साइटेबलप्रेसिडेंट बन चुका है। मई 2026 में धारकी एक अदालत में सदियों पुरानी कमल मौलामॉस्क को एक टेंपल करार दिया। और अपने हीशब्दों में अयोध्या जजमेंट में रखे गएप्रिंसिपल्स का सहारा लिया।बाबरी मस्जिद के फैसले में आखिर व बाय यूज़को माना गया है ना। व बाय यूज़ को माना गयाऔर उसको उसको एक जगह दी गई है। लेकिन वबाय यूज़ का जिक्र तक नहीं है। जो धार कीमस्जिद का मसला है उसमें व बाय यूज़ काजिक्र तक नहीं है।जिस एक्सेप्शन को एक्ट ने सिर्फ एक बारइजाजत दी थी वो अब उसी तर्क का हिस्साबनता दिखाई देता है जिसे रोकने के लिए यहएक्ट लिखा [संगीत] गया था। 1947 का मतलबइतिहास के नीचे एक लकीर खींचना था। लेकिनआज बहस सिर्फ पास्ट पर नहीं है। बहस इसबात पर है कि क्या हिंदुस्तान का प्रेजेंटऔर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के उसूलों से तयहोगा या मेजॉरिटी के दावों से।शायद यह बेहतर जजमेंट होता कि उसको बाबरीमस्जिद मानी जाती और या तो मुस्लिमकम्युनिटी से कहा जाता कि भ आप इसको दे देअब तो वहां पे वो नहीं है।बिल्डिंग नहीं है। या फिर कोर्ट कह देतीकि साहब हम 142 में देंगे।लॉ में एक अमेरिकन जज का बोलना है।सुप्रीम कोर्ट के अमेरिकन जज का वी आरसुप्रीम।नॉट बिकॉज़ वी आर इनफोलेबल।हम सुप्रीम है। इसलिए नहीं कि हमसे कोईगलती नहीं हो सकती।गलती तो हमसे भी हो सकती है लेकिन हमसुप्रीम इसलिए हैं क्योंकि हम फाइनल हैं।उम्मीद करता हूं कि जो इनजस्टिस इस जजमेंटने मुसलमानों के साथ किया ऐसा इनजस्टिसकोई और जजमेंट नहीं करेगा। अगर आपको लगताहै कि ऐसी स्टोरीज लोगों तक पहुंचनी जरूरीहै तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयरकरें क्योंकि ऐसी आवाजें तभी आगे बढ़तीहैं जब आप उन्हें आगे बढ़ाते हैं और अगरआप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीनपर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करें।शुक्रिया।
Companion article
On November 9, 2019, India's Supreme Court delivered its verdict on a 1,500-square-yard plot in Ayodhya, ending a decades-long dispute with a 1,400-page ruling from a five-judge bench. A mosque, the Babri Masjid, had stood there for nearly five centuries before a mobilised crowd demolished it on December 6, 1992. The Court called that demolition "a serious violation of the rule of law" — and in the same judgment awarded the land to the Hindu parties. That contradiction, a legal wrong acknowledged and its consequence rewarded anyway, sits at the centre of a critical 107-page report examined on the Nous Podcast: "A Critical Analysis of the Babri Masjid Judgment and the Case of the Places of Worship Act, 1991," published in 2026 by JEM — Justice and Empowerment of Minorities, an initiative of Jamiat Ulama-e-Hind.
Discussed alongside legal commentator Nasir Aziz, the report's central claim is precise: the 2019 verdict was not an isolated ruling but the culmination of a thirty-year process in which the Supreme Court gradually absorbed the logic of Hindu majoritarianism into its own constitutional reasoning, steadily weakening the secular protections built around Muslim places of worship.
In 1991, amid the Ram Janmabhoomi agitation, Parliament passed the Places of Worship (Special Provisions) Act, freezing every place of worship's religious character as it stood on August 15, 1947 — no new claims, no reopening of history, on the theory that reviving medieval-era disputes could fracture society further. The Act carved out exactly one exception: the Babri Masjid–Ram Janmabhoomi dispute, to be resolved separately. Every other place of worship was meant to be protected by it. The 2019 verdict praised this law extensively, calling it a "non-derogable obligation" underwriting India's secularism — and then, through its one carved-out exception, gave the disputed land to the Hindu side anyway, leaving open exactly how similar historical claims might be framed and adjudicated in the future.
The report traces the verdict's roots to 1994's Dr. M. Ismail Faruqui v. Union of India, in which the Court upheld a law acquiring the disputed site but, in doing so, ruled that a mosque is not an essential part of Islamic practice, since prayer can be offered anywhere. This became the "mosque essentiality" doctrine — stripping mosques of special constitutional protection against acquisition, and transferring the authority to decide what is religiously essential from believers to judges, despite the mosque's deep historical role, from the Prophet Muhammad's earliest migration to Medina onward, as the social and administrative centre of Muslim community life, not merely a place of prayer.
A year later, in 1995, the Court ruled that Hindutva is not a religious appeal but can be understood as "a way of life" — which the report reads as a de facto clearance for Hindu nationalism in electoral politics. Justice A.M. Ahmadi, who dissented in Faruqui, reportedly refused to sign a draft implicitly justifying the 1992 demolition, saying, "I don't care about becoming Chief Justice. I won't do it." Twenty-five years later, the reasoning he refused to sign became the foundation of the 2019 verdict.
The 2019 case was framed as a property dispute in which neither side could produce title documents — a fact the Court itself acknowledged — yet the land went to the Hindu parties on possessory title. The report identifies four flaws: an asymmetric evidentiary standard, with Muslim claims scrutinised rigorously and Hindu claims tested far less; idols placed unlawfully inside the mosque in 1949 later treated as grounds for a religious-presence claim; an ASI excavation report that never concluded a temple had been demolished to build the mosque, and which archaeologists Supriya Verma and Jaya Menon, observing on behalf of the Waqf Board, argued resembled confirmation of a predetermined conclusion rather than neutral inquiry; and a remedy — five acres of alternative land, rather than restoration — that the report calls "the formalisation of a faith accomplished."
Former Chief Justice D.Y. Chandrachud, who co-authored the verdict, told an interviewer in 2025 that the mosque's 1528 construction was "a fundamental act of desecration" — a claim the judgment he co-authored never actually made, since it explicitly found the ASI had not established that a temple was demolished. When the inconsistency was raised, Chandrachud said his remark had been taken out of context. The report calls this pattern the "Ayodhya logic": reasoning shaped less by evidence than by the weight of civilisational memory.
The report's more consequential claim concerns what it calls the "reanimation of Ayodhya" — the same template repeating across sites since 2019. In Sambhal, a court ordered a mosque survey within hours of the petition in November 2024; when the survey team returned, violence killed five people, all Muslim. In Haldwani, a February 2024 demolition order for a mosque and madrasa triggered protests that police firing put down, killing six. In Gyanvapi, a Varanasi court permitted Hindu prayers to resume in the mosque's long-sealed cellar in January 2024, and the Supreme Court declined to stay the order. In Rajasthan's Barmer district in June 2026, eviction notices dated June 11 were delivered only on June 17, giving residents a single day to respond, against roughly fifteen days the Supreme Court's own guidance treats as a minimum; days later, six mosques and madrasas in border villages were demolished under a "zero tolerance" security policy. Similar drives have hit Uttar Pradesh, Assam, Gujarat, Madhya Pradesh and Uttarakhand.
The most consequential case may be Dhar's Bhojshala–Kamal Maula Mosque dispute. On the same day the JEM report was released in May 2026, the Madhya Pradesh High Court ruled that the eleventh-century structure — a functioning mosque for centuries, run under a shared-use arrangement since 2003 — is in fact a Hindu temple, barring Muslim prayer there, and explicitly invoked the 2019 Ayodhya judgment's principles to reach that conclusion. Where Ayodhya at least ordered five acres of alternative land, the Dhar ruling says only that the state "may consider" providing land elsewhere.
The JEM report identifies five recurring patterns: framing title disputes as survey petitions to bypass the Places of Worship Act; demanding documents from one side while accepting faith-based claims from the other; flexible procedure for majority claims, strict procedure for minority ones; judicial passivity as conditions shift on the ground; and legal reasoning used to legitimise historical revisionism. What was presented in 2019 as a one-time exception now looks like a repeatable strategy — and with some Hindutva groups extending historical claims to as many as four hundred mosques, the question stops being about any single site.
That pressure has moved beyond individual courtrooms. In 2025, Parliament passed the Waqf (Amendment) Act, repealing the long-standing doctrine of "waqf by user," under which mosques, graveyards and madrasas were historically recognised even without formal documentation — critics say the change exposes thousands of properties to dispute. The Places of Worship Act itself now faces its own constitutional challenge before the Supreme Court, which has stayed fresh surveys in pending cases but not dismissed the challenge to the law.
The Babri Masjid no longer exists; the case is formally closed. But the 2019 judgment, in the report's account, established a method rather than a settlement — and a method travels. The Places of Worship Act drew a line at 1947 specifically so that historical grievance could not be weaponised against the present; the Court itself called that a non-derogable obligation in the very judgment that carved an exception to it. That single exception now functions as a citable precedent, invoked by name in the Dhar ruling barely eighteen months after this report's authors began their work. As one discussant puts it, courts are not final because they are infallible; they are treated as infallible because they are final. The hope the episode closes on is modest: that no future judgment repeats the injustice this one is argued to have done.
56:39In the first episode of Emerging Perspectives, Sania Ismailee joins Wardah Beg for a conversation about the philosophical questions that lie beneath India’s debate on the Uniform Civil Code. For eight years, through her PhD research, Sania examined the UCC through the questions of secularism and …
1:13:08How independent is the judiciary in India today? And what happens when citizens begin to lose confidence in the institutions meant to protect their rights?
2:44:36In this conversation, Dr. Harish S. Wankhede joins Ali Javed to examine the political and cultural legacy of Dr. B.R. Ambedkar and the evolution of the Dalit movement. They discuss how Ambedkar imagined Dalits as political subjects at a time when they were denied even basic human dignity, and how…
Discussion
0Readers only · Comments are reviewed by the desk before they appear
The journalism is free for everyone — create a free account to join the discussion.